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चुनाव आयोग ने एक जगह चार वर्षो से जमे अफसरों के तबादले के दिए आदेश


 


डेस्क। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और चुनाव आयुक्तों को चिट्ठी लिखकर उन अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग करने के आदेश दिये है जो अपने गृह जिलें में काफी लंबे समय से तैनात है। आयोग ने देश के सभी राज्यों से कहा है कि 28 फरवरी तक सभी चिन्हित अफसरों का ट्रांसफर कर लें, क्योंकि उसकेबाद किसी भी स्तर पर तबादले नहीं होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों से रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग के राज्यों को दिये गये इस आदेश के बाद अब यह लगभग साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि लोकसभा का कार्यकाल 3 जून, आंध्र प्रदेश विधानसभा का 18 जून, अरुणाचल प्रदेश का 1 जून, ओडिशा का 11 जून और सिक्किम में विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है। 
आयोग ने कहा है कि जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहां अफसरों की तैनाती के अपने नियम हैं। ऐसे में प्रदेशों में अफसर अपने गृह जिले में तैनात नहीं रह सकता है और ना ही एक जगह पर चार साल से ज्यादा वक्त से उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। 
अगर अफसर किसी एक ही जिले में बीते चार सालों में से तीन साल रहा है या फिर 31 मई 2019 से पहले तीन साल पूरे कर रहा है तो उसकी पोस्टिंग जारी नहीं रहेगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव जल्द कराने पर विचार कर रहा है, और इसको देखते हुए फरवरी के पहले ही सप्ताह में राज्य का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेने का काम करेगा।

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