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सूची में नाम नहीं है तो क्या, छत देने को तत्पर है प्रदेश सरकार

उन्नाव। यदि पात्रता  सूची में  नाम नहीं है  तब भी  प्रदेश सरकार  छत  देने का  निर्णय  ले चुकी है।  देखना अब यह है  गरीबों को छत कब  मुहैया होगी।
 उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना की खास बात यह है कि गांव सभा की वर्ष 2011 में बनाई गई पात्रता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो भी उसे आवास मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास हों या उसके पहले इंदिरा आवास योजना शुरू की गई हो। सभी में आवास उसी को मिलता रहा जिसका नाम गांव सभा की पात्रता सूची में दर्ज रहा हो। यदि किसी गरीब का नाम दर्ज नहीं है तो वह चाहे कितना गरीब हो उसे प्रधानमंत्री या फिर उसके पहले इंदिरा आवास योजना में लाभ नहीं मिलता था। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया। इस योजना में पात्रता श्रेणी वही रखी गई है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लागू होती है, केवल इसमें पात्रता सूची में नाम न होने पर मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभ मिलेगा। इस योजना से गांव के बहुत से गरीबों को छत नसीब हो जाएगी जिनके नाम गरीबी रेखा वाली सूची में दर्ज नहीं है और वह वास्तव में गरीबी की श्रेणी में आते हैं।